ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਕਿਹਾ - ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਾ ਲਗਾਓ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 70 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 5 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, '110 ਤੋਂ 120 ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 5 ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਡਲ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।